Operation Green Mission Yojana

हम आज किस पोस्ट में आपको  केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसानों से संबंधित योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर Operation Green Mission Yojana जो की पूरी तरीके से किसानों को ध्यान में रखकर ही शुरू की गई है हम इसके बारे में आज इस पोस्ट में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे और बताएंगे कि इस योजना के तहत किसानों को किस प्रकार से फायदा पहुंचने वाला है |

इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप एक किसान है तो किस प्रकार से आपको ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं और इससे आपको सीधा क्या लाभ मिलेगा इस सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम इस पोस्ट में आपको विस्तार से देने वाले हैं इसलिए हमारी यह पोस्ट आप शुरू से लेकर अंतिम तक ध्यान से जरूर पढ़ें |

किसानों के सामने सिर्फ एक ही चुनौती नहीं होती है कि उन्हें अपनी फसल को सुरक्षित रखना है और सही तरीके से खेती-बाड़ी करनी है इसके अलावा भी किसानों की काफी ज्यादा समस्याएं होती है जहां पर अगर वह किसी भी चीज की खेती करते हैं जैसे कि अगर वह टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती करने से ही किसानों की सारी समस्या दूर नहीं होती उन्हें टमाटर को बाजार में बेचना भी होता है उनको अगस्त की कीमत ना मिले तो किसानों को कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होता |

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही इस योजना को शुरू किया गया है जिससे कि किसानों की जितनी ज्यादा मदद हो सके उसी की जाए जिससे कि किसान सिर्फ अपनी फसल को उगाने में ही पूरा ध्यान रखना कि उसे बेचने में सरकारी Operation Green Mission Yojana इस योजना से किसानों की उनकी फसल बेचने में पूरी मदद करेगी |

Operation Green Mission Yojana Kya Hai?

2018-19 के बजट भाषण में, “ऑपरेशन फ्लड” की तर्ज पर एक नई योजना “ऑपरेशन ग्रीन्स” की घोषणा की गई थी, जिसमें रुपये के परिव्यय थे। किसान उत्पादक संगठनों, कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़।

ऑपरेशन ग्रीन्स टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और पूरे देश में मूल्य अस्थिरता के बिना पूरे देश में टॉप फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

जून 2020 के दौरान सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) को छह महीने की अवधि के लिए पायलट आधार पर आत्मानिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में कवर करने के लिए इस योजना को बढ़ाया गया था।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने योजना शुरू की है। मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए नैफेड नोडल एजेंसी होगी।

हम यहां पर आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको और भी किसान से संबंधित योजनाओं की जरूरत है या फिर आप उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध दूसरे पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं जहां पर हम ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है |

ऑपरेशन हरित योजना की विशेषताएं

हमने अभी तक आपको ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना क्या है जिसके बारे में तो पूरी जानकारी प्रदान करती है लेकिन अभी हम यहां पर आपके साथ में इसकी विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप इसके बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे |

  • खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
    केंद्र सरकार। टॉप प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रहा है और टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रहा है।
  • इस उद्देश्य के लिए, सरकार। आपूर्ति श्रृंखलाओं को संकुचित कर रहा है और TOP के प्राकृतिक संरक्षण के लिए एक उपयुक्त जलवायु अवसंरचना भी प्रदान कर रहा है। केंद्र सरकार। रुपये भी निर्धारित किए हैं। इस टॉप योजना के लिए 5 बिलियन।
  • इस योजना के तहत विभिन्न किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाता है।

इस योजना को लागू करने में क्या समस्या होगी?

  • विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में और विभिन्न मौसमों में उगाई जाने वाली टॉप सब्जियों की बहुत सारी किस्में हैं, जो दूध के विपरीत विपणन हस्तक्षेप (प्रसंस्करण और भंडारण) को और अधिक जटिल बना देती हैं, जो कि साल भर उत्पादित एक अपेक्षाकृत समरूप उत्पाद है।
  • दीर्घकालिक भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए व्यवहार्य प्रौद्योगिकी विकल्प अभी भी विकसित किए जा रहे हैं।
  • उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की ऊर्जा तीव्रता, विशेष रूप से ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ, अतिरिक्त चुनौती बन गई है।
    वर्तमान में संगठित बाजार कुल उत्पादन की तुलना में बहुत छोटा है। बाजार को एक व्यवहार्य व्यापार मॉडल के माध्यम से विकसित किया जाना है जो समय और लागत दोनों लगता है।
  • इस योजना में ऑपरेशन फ्लड में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) जैसी योजना को लागू करने में संस्थागत स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।
निष्कर्ष 

जहां पर हमने आपको Operation Green Mission Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की है लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो हम उनका जवाब भी आपको जरूर देंगे आप हमें इस पोस्ट के नीचे कमेंट के माध्यम से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं |

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